🌿 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 (NGT Act 2010) — विस्तृत सेक्शन-वाइज विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण निर्णय

📌 भूमिका (Introduction)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विवादों के त्वरित और विशिष्ट निवारण हेतु लागू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय न्याय को सुलभ, त्वरित और वैज्ञानिक बनाना है।
यह ट्रिब्यूनल निम्न प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न विवादों की सुनवाई करता है—

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
वन संरक्षण अधिनियम, 1980
जल अधिनियम, 1974
वायु अधिनियम, 1981
जैव विविधता अधिनियम, 2002
सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991

📘 अध्याय I — प्रारंभिक (Sections 1–2)

Section 1 — संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और लागू होना

अधिनियम का नाम: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010
संपूर्ण भारत में लागू।
2 जून 2010 से प्रभावी।

Section 2 — परिभाषाएँ

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:

Environmental Dispute
Substantial Question of Environment
Hazardous Substance
Accident
Claimant

📘 अध्याय II — NGT की स्थापना (Sections 3–5)

Section 3 — ट्रिब्यूनल की स्थापना

केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु NGT की स्थापना करेगी।

Section 4 — संरचना (Composition)

NGT में शामिल होते हैं—

चेयरपर्सन
न्यायिक सदस्य (Judicial Members)
विशेषज्ञ सदस्य (Expert Members)

चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक।

Section 5 — नियुक्ति, योग्यता एवं कार्यकाल

कार्यकाल: 5 वर्ष
अधिकतम आयु: चेयरपर्सन 70 वर्ष, सदस्य 67 वर्ष
नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा

📘 अध्याय III — क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं प्रक्रिया (Sections 14–25)

Section 14 — क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

NGT उन सभी पर्यावरणीय विवादों की सुनवाई करता है जो पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न (Substantial Question of Environment) उठाते हैं।

Section 15 — राहत, क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापन

NGT निम्न आदेश दे सकता है:

पीड़ितों को क्षतिपूर्ति
पर्यावरण की पुनर्स्थापना
संपत्ति या प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्स्थापन

Section 16 — अपील (Appeals)

निम्न अधिनियमों के आदेशों के खिलाफ NGT में अपील की जा सकती है—

जल अधिनियम, 1974
वायु अधिनियम, 1981
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
वन संरक्षण अधिनियम, 1980

अपील समय-सीमा: 30 दिन (60 दिन तक विस्तार)

Section 17 — दोषमुक्त देयता (No-Fault Liability)

खतरनाक पदार्थ के संचालन से होने वाली हानि पर देयता स्वयमेव (Strict Liability) लागू।

Section 18 — आवेदन और अपील

कौन आवेदन कर सकता है?

पीड़ित व्यक्ति
रजिस्टर्ड NGOs
सरकार या सरकारी संस्था

Section 19 — प्राकृतिक न्याय का पालन, CPC से मुक्त

NGT:

CPC (Code of Civil Procedure) से बाध्य नहीं
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन
सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ (Summoning, Evidence, Witness आदि)

Section 20 — पर्यावरण सिद्धांतों का अनिवार्य प्रयोग

ट्रिब्यूनल इन पर्यावरणीय सिद्धांतों को अपनाएगा—

प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल (Precautionary Principle)
पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल (Polluter Pays)
सस्टेनेबल डेवलपमेंट

Section 22 — सुप्रीम कोर्ट में अपील

समय सीमा: 90 दिन

Section 25 — आदेशों का प्रवर्तन (Execution of Orders)

📘 अध्याय IV — दंड (Sections 26–28)

Section 26 — दंड

NGT के आदेशों का पालन न करने पर—

3 वर्ष तक कारावास
10 करोड़ रुपये तक जुर्माना
लगातार उल्लंघन होने पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है

Section 27 — कंपनी द्वारा अपराध

Section 28 — संज्ञेयता

⭐ NGT ACT, 2010 से जुड़े प्रमुख न्यायिक निर्णय (Landmark Case Laws)

1️⃣ Almitra H. Patel v. Union of India (Solid Waste Case)

विषय: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
निर्णय: अवैध डम्पिंग साइटों पर रोक, नगर निकायों को जवाबदेह बनाया।
महत्व: NGT ने Solid Waste Management Rules के कड़े पालन के आदेश दिए।

2️⃣ Art of Living Foundation Case (Yamuna Floodplains, 2016)

विषय: यमुना बाढ़ मैदान को क्षति
निर्णय: संगठन को पर्यावरणीय क्षति की भरपाई हेतु भारी जुर्माना।
महत्व: Polluter Pays सिद्धांत का सख्त अनुप्रयोग।

3️⃣ Sterlite Copper Plant Case (2018)

विषय: पर्यावरण प्रदूषण, प्लांट बंद
निर्णय: NGT ने प्लांट को तकनीकी आधार पर दोबारा खोलने का निर्देश दिया (SC ने बाद में पलटा)।
महत्व: औद्योगिक नियमन में NGT की भूमिका पर बहस।

4️⃣ Delhi Air Pollution Cases (Multiple Orders)

NGT के आदेश:

10 वर्ष पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर प्रतिबंध
निर्माण धूल पर नियंत्रण
हवा की गुणवत्ता मॉनिटरिंग
महत्व: भारत की वायु गुणवत्ता सुधार में NGT की अग्रणी भूमिका।

5️⃣ Goa Foundation v. Union of India (Illegal Mining)

निर्णय: अवैध खनन गतिविधियों पर रोक, भारी दंड
महत्व: प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण फैसला।

6️⃣ M.C. Mehta (Ganga Pollution Monitoring)

NGT ने अनुपालन मामलों में सीधे मॉनिटरिंग की।
महत्व: नदियों की सफाई में NGT की सक्रिय भागीदारी।

🧾 निष्कर्ष (Conclusion)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 ने भारत में पर्यावरण न्याय की दिशा को बदल दिया है। तेजी से निर्णय, विशेषज्ञ-आधारित सुनवाई, और पर्यावरणीय सिद्धांतों का पालन इसे एक मजबूत पर्यावरणीय न्याय प्रणाली बनाते हैं।
NGT के निर्णयों ने—
✔ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा
✔ औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण
✔ पर्यावरणीय अधिकारों को सशक्त
किया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 (NGT Act 2010) — विस्तृत सेक्शन-वाइज विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण निर्णय